जानें क्या है प्लान?  सरकार रसोई गैस पर जल्द शुरू कर सकती है सब्सिडी,

एलपीजी (LPG) ग्राहकों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकार एलपीजी पर सब्सिडी को वापस शुरू कर सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक, 

वित्त वर्ष 2022 में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी (LPG) पर बजटीय सब्सिडी (LPG Cylinder Subsidy) लगभग समाप्त होने के बाद अब वित्त वर्ष 2023 में केंद्र सरकार इसे वापस शुरू कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे लगभग 9 करोड़ लोगों को महंगे एलपीजी से थोड़ी राहत मिल सकती है। 

बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी दो साल पहले ही बंद की जा चुकी है। साल 2020 में कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान सरकार ने जून से ही गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बंद कर रखा है। 

 जून 2020 से रसोई गैस सब्सिडी के रूप में बैंक खातों में कोई सब्सिडी ट्रांसफर नहीं की गई है। हालांकि, उज्जवला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत जिन लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए थे, सिर्फ उन्हें 200 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।

आपको बता दें कि लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, सरकार ने एलपीजी सब्सिडी बंद कर साल 2021-22 में 11,654 करोड़ की बचत की है। सरकार ने इस अवधि में एलपीजी सब्सिडी के रूप में उज्ज्वला स्कीम के तहत मात्र 242 करोड़ की सब्सिडी दी है। 

माना जा रहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए H2FY22 और चालू वित्त वर्ष में ओएमसी की एलपीजी अंडर-रिकवरी को कवर करने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता को आइेंटिफाइ किया है। 

नोमुरा ने अकेले Q1FY23 में एलपीजी पर OMCs की अंडर-रिकवरी 9,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है। इसके मुताबिक, पिछले साल H2 में, अंडर-रिकवरी 6,500-7,500 करोड़ रुपये थी। 

वित्त वर्ष 2023 के बजट में केंद्र ने एलपीजी सब्सिडी के लिए 5,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इसमें घरेलू उपयोग के लिए 4,000 करोड़ रुपये का डायरेक्ट लाभ ट्रांसफर और उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के लिए अन्य 800 करोड़ रुपये शामिल हैं। 

फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि वित्त वर्ष 23 के लिए बजट आवंटन अपर्याप्त है। अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होगी। लेकिन यह 40,000 करोड़ रुपये (पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अनुमानित) जितना अधिक नहीं हो सकता है। 

बता दें कि एलपीजी पर सब्सिडी आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों को दी जाती है। जिन लोगों की सालाना आय 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा है उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाती।

इस सालाना 10 लाख रुपये की वार्षिक आय की गणना पति और दोनों की आय को मिलाकर की जाती है। भारत के सभी राज्यों में एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी अलग-अलग है।