खाद्य आपूर्ति:योजनाओं  को  पूरी  तरह  से  आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला

 राज्य  सरकार ने झारखंड की पांच प्रमुख योजनाओं को पूरी तरह से आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला लिया है. 

साथ ही आधार अधिनियम 2016 को खाद्य आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित पांच योजनाओं में प्रभावी तरीके से लागू कर दिया है.

इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. विभाग का मानना है कि विभिन्न योजनाओं के लक्षित लाभुकों तक लाभ पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए लाभुकों का आधार संख्या के साथ उनकी पहचान सुनिश्चित करना जरूरी है.

इसके लिए आधार के डेमोग्रोफिक ऑथेंटिकेशन सर्विस ,ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन सेवाएं विभाग अब लेगा. 

लाभुकों का आधार कार्ड पहचान के लिए इन योजनाओं में लिया जायेगा. बता दें कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित वैसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की अर्हता पूरी करते हैं 

उन्हें पांच किलोग्राम चावल व नमक,चीनी इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के लाभुकों को भी सरकार अनाज देती है.