7th  Pay  Commission : खुशी से फूले नहीं समा रहे कर्मचारी हो गया फाइनल

हाल में ही कई राज्यों सरकारों ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते(Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात , छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा राज्य की सरकार शामिल है। . वैसे इन सभी राज्यों एक से डेढ़ सालों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसी वजह से सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का वोट हासिल करने के लिए इन सरकारों ने ये फैसला किया है।

अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों की नजर केंद्र सरकार पर है कि वो कब महंगाई भत्ता(Dearness Allowance) बढ़ाने का ऐलान करती है।

8वें वेतन आयोग(8th Pay Commission) के गठन पर फिलहाल कुछ भी कहना कठिन है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। 

लेकिन मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी सौगात दे सकती है। माना जा रहा है सरकार त्योहारों के सीजन के दौरान केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते(Dearness Allowance) में बढ़ोतरी पर मुहर लगा सकती है। 

विदित रहे कि, केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई माह के दौरान खुदरा महंगाई आंकड़ों के आधार पर डीए (DA) और डीआर (DR) में संशोधन करती है। देश में महंगाई आरबीआई के अनुमान से ऊपर जा पहुंचा है। 

खुदरा महंगाई दर आरबीआई के टोलरेंस लेवल 6 फीसदी से ऊपर चला गया है। जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर 6.71 फीसदी रहा है। 

 साल 2022 के पहले छमाही जनवरी से जून के लिए सरकार महंगाई भत्ता(Dearness Allowance) बढ़ा चुकी है। अब जुलाई से दिसंबर महीने के लिए महंगाई भत्ते(Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का इंतजार है। 

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो डाटा आया है उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही महंगाई भत्ता(Dearness Allowance) 5 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All-India Consumer Price Index) के डाटा के मद्देनजर ये अनुमान लगाया जा रहा है