7th Pay Commission Update: मिलेगा 11 प्रतिशत का एक मुश्त एरियर

आज का हमारा आर्टिकल सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, हमारे इस आर्टिकल को पढ़ने के पश्चात निःसंदेह रूप से आपको सातवें वेतन आयोग से संबंधित नई अपडेट की प्राप्ति होगी.

केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनर के द्वारा लगातार अपनी बकाया डीए के भुगतान की मांग सरकार से की जा रही है. जिसके पश्चात ताजा मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कर्मचारियों की अब यह मांग पूरी होती नजर आ रही है. 

जानें क्या है पूरी बात?

केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा बड़े ही लंबे समय से अपने बकाया डीए की राशि के भुगतान का इंतजार किया जा रहा था. सभी केंद्रीय कर्मचारी तथा पेंशनर्स का बेसब्री से किया जाने वाला यह इंतजार नवंबर के महीने में खत्म होता नजर आ रहा है.

प्राप्त खबर की यदि मानें तो इस महीने के आखिर तक 18 महीने का बकाया डीए के भुगतान को लेकर बड़े कदम उठाए जा सकते हैं.

कोविड-19 महामारी

केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक का डीए बकाया पड़ा हुआ है, सरकार ने देश में कोविड-19 महामारी के दौरान ही कर्मचारियों के डीए को फ्रीज कर दिया था. अब जब कोरोना महामारी का वह भयानक दौर समाप्त हो चुका है तथा उन तमाम पाबंदियों को भी हटाया जा चुका है, तो कर्मचारी अपने बकाया डीए की राशि की मांग करने लगे हैं.

आपको बता दें कि यदि केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के इस बकाया डीए का भुगतान कर दिया जाता है, तो उन्हें एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता की प्राप्ति होगी.

मीडिया रिपोर्ट्स क्या है?

मीडिया रिपोर्टों की यदि मानें तो 18 महीने के बकाया डिए पर बातचीत के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ कर्मचारी तथा पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधि की बैठक होने वाली ही है. वैसे तो इसको लेकर अभी तक सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आधिकारिक रूप से लोगों के समक्ष नहीं आई है.

यदि खबरों की मानें तो अब अगर एरियर पर बात बनती है तो 11% तक का एकमुश्त एरियर प्रदान किया जाएगा. डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी न्यूनतम सैलरी के बेस के मुताबिक ही प्रदान कर दिया जाएगा.

महंगाई भत्ता के बारे में भी जानें

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. सरकार इसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशन भोगियों को भी प्रदान करती है.

सितंबर के महीने में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% तक की वृद्धि कर दी थी, इस वृद्धि के पश्चात कर्मचारियों का डीए 38% तक जा पहुंचा है.

रिपोर्टर्स के मुताबिक यदि बकाया डीए के भुगतान पर सरकार सहमति जता देती है, तो कर्मचारियों के खाते में एक बहुत बड़ी धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. 

2023 का जून महीना हो सकता है शुभ

सितंबर के महीने में कर्मचारियों के बढ़े हुए डिए के बारे में सरकार ने घोषणा कर दी थी डीए में 4% तक की वृद्धि का निर्णय लिया गया है.

इसका फायदा 5000000 कर्मचारियों तथा 6500000 पेंशन भोगियों को प्राप्त होगा। सरकार हर छह महीने पर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में परिवर्तन करती रहती है. 

मिल सकती है बहुत बड़ी धनराशि

यदि इस महीने अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के बिच बैठक हेतु सहमति बन जाती है, तो शीघ्र ही कर्मचारियों के खाते में डीए एरियर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा.

किंतु एक विशेष बात का स्मरण रहे कि अभी तक भुगतान को लेकर सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है. यह सारी बातें पूरी तरह से मीडिया रिपोर्टों के ऊपर आधारित है. कर्मचारी तथा पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था और परिणाम भी सकारात्मक रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

इस मसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को ही सहयोग प्रदान किया है और सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह केंद्रीय कर्मचारियों के डीए एरियर के पैसे को फ्रीज कर सकती है. किंतु उसे रोक नहीं सकती है. कहा है की सभी कर्मचारियों को 18 महीने के बकाए डीए के पैसे को लौटाना होगा.

18 महीने के इस बकाया डीए एरियर का भुगतान तीन किस्तों में कर दी जाय। इस प्रकार से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बकाए डीए एरियर का पैसा प्रदान किया जाएगा.

साल में दो बार किया जाता है परिवर्तन

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन साल में दो बार परिवर्तन किए जाते हैं. मुख्य रूप से उनके महंगाई भत्ते में इस परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है. अभी हाल फिलहाल में ही सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में परिवर्तन करते हुए डीए में 4% तक की वृद्धि की गई थी, जिसके पश्चात उनका डीए 38% तक जा पहुंचा था.

जिसके परिणाम स्वरूप सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18000 जा पहुंची.

लेकिन एक बार पुनः इस वृद्धि की समयावधि निकट आती चली जा रही है और इस बार की वृद्धि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा ही ख़ुशी देने वाली है.

जनवरी में मिल सकती है पुनः वृद्धि

अभी वर्तमान में तो केंद्रीय कर्मचारियों को 38% तक का महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है लेकिन शीघ्र ही इनके भत्ते में पुनः वृद्धि हो सकती है.

यदि मीडिया रिपोर्टों की मानें तो साल 2023 के पहले महीने अर्थात जनवरी 2023 में ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में पुनः से परिवर्तन आएगा और उनके महंगाई भत्ते में 3% तक की वृद्धि की जा सकती है.

जिसके पश्चात उनका महंगाई भत्ता 41% तक जा पहुंचेगा, जब से यह बात सभी केंद्रीय कर्मचारियों के सामने आई है सभी बड़े ही प्रसन्न है और इस वृद्धि की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं.

निष्कर्ष:

आज के इस आर्टिकल में हमने आप सभी लोगों के समक्ष सातवें वेतन आयोग से संबंधित आई नई अपडेट के बारे में सारी आवश्यक जानकारियां उल्लेखित की है. हमने केंद्रीय कर्मचारियों के बकाए डीए एरिया से संबंधित भी सारे अपडेट आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत की है हमें आशा है कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा.

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